सेयर गर्नुहोस्
विराटनगर, ३१ जेठ
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्गले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेशसभाकोबैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधन(आर्थिक वर्ष 2080/81 को नीति तथा कार्यक्रम)
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,
- नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशको समग्र विकासको महत्वपूर्ण आधार तयार गरी प्रदेश सभाको एक कार्यकालसम्पन्न भई प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको गरिमामय कोशी प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनको यस बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेकोछ।
- मुलुकमा राष्ट्रहित,लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक पटक भएका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलन लगायत अधिकार प्राप्तिका लागि भएका बिभिन्न आन्दोलनहरुमा सहादत हुनुभएका आदरणीय अमर सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु।घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।आन्दोलनमा सहादत हुनुभएका व्यक्तिहरु सहित घाईते,अपाङ्ग, पिडितएवम् बेपत्ता योद्धाहरुले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै वँहाहरु प्रति हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्दछु।
- प्रदेश सकारको अघिल्लो पाँचवर्षमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुनु पर्ने आधारभूत कानूनहरु बनेका छन। प्रदेशको राजधानी तोकिएको छ।“स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश“ निर्माण गर्ने दुरदृष्टिका साथ प्रदेशमा नीतिगत,कार्यगतर संरचनागत आधारहरु तयार भई प्रदेशबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुले निरन्तरता पाएको छ। संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको अभ्यास, अनुभव एवम् उपलब्धी उत्साहजनक रहेकोले आगामी दिनहरुमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा तिब्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
- वर्तमान सरकारको कार्यकालमा संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नामाकरण भई “कोशी प्रदेश” भएको छ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सहकारीता, सहअस्तित्वर समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएर अझ प्रगाढ बनाउन आवश्यक कानूनहरु तर्जुमागर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशिल बनाउने, प्रशासनिक समन्वय समितिहरुलाई क्रियाशिल बनाई कार्यगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने कार्यहरु भईरहेका छन्। संघीय प्रणाली अनुरुप तीन तहको ढाँचामा आधारित सरकारको माध्यमबाट स्थायी शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र सुशासन तथा दिगो विकासको प्रतिफल सबैलाई उपलब्ध गराउने दिशामा प्रदेशका कार्यकारी संयन्त्रहरुको प्रयत्न रहेको छ।
- नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचिको कार्य विष्तृतीकरण बमोजिम कोशी प्रदेशका जनताको आकांक्षा तथा आवश्यकता, प्रदेशले लिएका आवधिक योजनाका लक्ष्यहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरु तथा राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष प्रस्तुत गरेका घोषणा पत्र, प्रदेश सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तथा अन्य गुरु योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले गन्तब्य निर्धारण तथा मार्गदर्शनका आधारको रुपमा लिएर सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माणको अबधारणा कार्यान्वयन भर्इरहेको छ।
माननीय सदस्यहरु,
- आगामी आर्थिक वर्ष 2080/81 को वार्षिकनीतितथा कार्यक्रमको मार्गचित्रका रुपमा यस अघी प्राप्त गरिएका उपलब्धी, कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती तथा सरकारले तय गरेको योजनागत गन्तब्यहरु रहेका छन्।सरकारको अधिल्लो कार्यकालमा निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना (2076/77-2080/81)आगामी आर्थिक वर्ष सम्म क्रियाशिल रहने छ।पहिलो आबधिक योजनाको समिक्षा सहित आगामी आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको आधार पत्र तयार गर्ने,दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गरी उपलब्धिहरुको समिक्षा गर्ने, तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका,वजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाका समाबेश भएको मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF) तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकाशको चाहाना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोगको बिद्यमान संरचनाको सुधार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
- योजना, वजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकतातथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्रप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेश स्तरीय योजना,वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनलाई आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गरिनेछ।आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा उपलब्ध स्रोत साधन परिचालनको नियमितता, मितव्ययिता,कार्यदक्षता,प्रभाबकारिता रऔचित्यता पुष्टी हुनेगरी योजनागत लागत,समय, उपलब्धीर गुणस्तरमा ध्यान दिई तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
- प्रशासनिक तथा विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नकोशी प्रदेश विकास समस्या समाधान संयन्त्र वनाइनेछ। सार्वजनिक तथा सरकारी निकायहरुलाई गुणस्तरीय कार्य सम्पादनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्य गर्न सहजीकरण गरिनेछ। विषयक्षेत्रगत खर्च समिक्षा, आर्थिक अनुशासन एवं कार्यदक्षता र सुशासन व्यवस्थापन समेतलाई ध्यानमा राखि मन्त्रालयगत रुपमा निश्चित अवधिगत प्रगति समिक्षा गर्ने तथा प्रदेश सरकारले त्रैमासिक कार्यसम्पादनको समिक्षा गर्ने प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाई नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरिनेछ।
- नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार,विभिन्न अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, विकास साझेदार संस्थाहरुको सहयोगमा प्रदेश भित्र सञ्चालित योजना तथा परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने, अवश्यकता अनुसार नयाँ समझदारी गर्ने तथा समझदारी अनुसारका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
- प्रदेश निजामती सेवा,स्थानीय सेवा र अन्य सेवाका राष्ट्रसेवकहरुको अभिलेख राख्न, प्रदेश किताबखानाको सुदृढीकरण गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख प्रणालीको विकास गरिनेछ। कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तह वीच नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनमा समन्वय गर्न अनुसन्धान तथा कर्मचारी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
- मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुको अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाईनेछ।मन्त्रिपरिषद्का निर्णयकार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिनेछ।मन्त्रिपरिषद्लाईसूचना प्रविधि मैत्रि बनाईनेछ।
- प्रदेशको जिम्वेवारी तथाकार्यक्षेत्र वमोजिमका कार्यहरु सम्पादन गर्न स्थापित निकायहरुवाट एकीकृतरुपमा समेत सेवा संचालन गर्न सकिने अभिप्रायका साथ संगठन तथा व्यवस्थापन(O&M)सर्भेक्षण गरी मन्त्रालय र अन्तरगत निकायमा रहने कार्यालयहरुको संख्या तथा सोमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गरी कार्यालयहरुमा नवीनतम सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो,सरल,सहज र सुशासित बनाईनेछ।प्रशासन सुधार सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ। कोशी प्रदेशमा बसोवास गर्ने सामाजिक तथा साँस्कृतिक दृष्टीले पछाडि परेका युवा जनशक्तिलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिने सक्षमता अभिवृद्धि गर्न तयारी कक्षा संचालन गरिनेछ।
- चालुआर्थिक वर्षमा संचालन भएका आयोजना कार्यक्रमको समिक्षा एवम् विश्लेषण गर्दै प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको सहभागिता हुने गरी जिल्लास्तरमायोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गोष्ठीसञ्चालन गरिनेछ। मानवीय समृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ।
- विकासकाबहुआयामिक क्षेत्रको सन्तुलित उन्नयनका निम्ति रुपान्तरणकारी र प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरिनेछ। प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिकविकासको अवस्था र विकास प्रतिको परिवर्तित धारणालाई मध्यनजर गर्दै गरिबीनिवारणका सम्भावित उपायहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। प्रदेशको समग्र बिकासमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका प्रदेश कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनकासन्दर्भमा मुल्यांकनको सूचकहरु तयार गरी सोको आधारमा कानून कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मुल्यांकनगरिनेछ।
- प्रदेशमा संवैधानिकअधिकारको प्रयोगका विषयमा अन्तरतह समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन गरिनेछ।संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई सक्षम बनाउन प्रदेश सभा सचिवालयको सुदृढीकरण र विषयगतसमितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो,छरितो, गुणस्तरीय एवम् विश्वसनीय बनाउन समयानुकूल कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दे लगिनेछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ।प्रदेश लोक सेवा आयोगको रणनीति योजना क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- कानून निर्माण तथा न्यायिक निरुपण सम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकार्य गरिनेछ।निर्मित कानूनलाई अध्यावधिक गर्ने, कानूनी जनसरोकार अभिवृद्धि गर्ने,प्रदेश सरकारको हक हित वा सरोकार निहित मुद्धाको प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा जनशक्ति विकास तथा अन्य आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरु
- समाजवादउन्मुख र सामाजिक न्याय सहितको सबल अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउने गरी प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश भित्र दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी आर्थिक स्थायीत्व प्राप्तीका लागि सहकार्य गरिनेछ।
- दिगो, समावेशी एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सार्वजनिक खर्चको उपयोगलाई मितव्ययी एवम् विश्वसनीय बनाउन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एवम् आर्थिक अनुशासन प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ।
- आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा जनशक्ति सहितको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।व्यवसायिक, प्रविधिमैत्री एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको माध्यमबाट कर र गैरकर राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि गरिनेछ।स्थानीय तहको राजस्व संकलन र परिचालन क्षमता वढाउन आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ।
- आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको स्रोत, साधनको अवस्था विश्लेषण गरी बहुवर्षीय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आयोजना छनौट तथा वर्गीकरणको मापदण्ड परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।प्रदेशस्तरीय आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनौट र प्राथमिकीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आयोजना बैंक सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरीआयोजना व्यवस्थापन गरिनेछ।
- बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् विकास नतिजा हासिल गर्ने कार्यलाई सहयोग पुर्याउन सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन सम्बन्धी कार्य गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोगको समन्वयमा अनुगमन मूल्याङ्कन दिग्दर्शन एवम् आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरी बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- प्रदेशस्तरमा बीमा, वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा र त्यस्कोप्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।बचत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न र समयमै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय सचेतना तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश स्तरको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेश अन्तरगत सरकारी निकायका घर, जग्गाको स्वामित्व प्रदेशमा रहने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्य प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रदेश भित्रका सवै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्न सहजीकरण तथा सहकार्य गरिनेछ।
- बेरुजु कम हुने गरी सरकारी कारोबार गर्न तथा कायम भएको बेरुजु फर्छ्यौट गरी बेरुजु रहित निकाय बनाउन कार्यसम्पादनमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- प्रदेशमा तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी एवम् प्रणालीगत व्यवस्था गरी प्रदेशस्तरको तथ्याङ्क संकलन, भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- रोजगारी प्रवर्द्धन, समाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन तथा वित्तीय सस्थाहरुको दक्षतापूर्ण कार्यसम्पादन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा कर तथा राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण, परिमार्जन एवम् कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सामान्य तुल्याउन सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरण गरिनेछ।सुरक्षा निकाय तथा कारागारहरुको भौतिक संरचनाहरुको सुदृढीकरण,सामुदायिक प्रहरीको प्रबर्द्धन, सीमा सुरक्षामा नागरिक सहभागिताको अभिबृद्धि र प्रदेश प्रहरी समायोजन पश्चातको प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन गरी प्रदेशभर भरपर्दो, विश्वासिलो र सुदृढ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र गैरसरकारी निकायको सहभागितामा लागू औषध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण गरिनेछ। असल नागरिक र सक्षम समाज निर्माण गर्ने कार्यका लागिलागू औषध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै सबल, सुसंस्कृत र सभ्य नागरिक उत्पादन गर्नमाध्यमिक बिद्यालयहरुमा“म अघि बढछु”कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउदै विपद् उत्थानशील प्रदेश निर्माण गर्न विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्यका लागि दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” स्थापना गरी एकीकृतरुपमा विपद् व्यवस्थापन गरिनेछ।
- विपद्मा परेका पिडित मानिसहरुलाई छिटोछरितो तवरले उदार,राहत तथा पुनस्थापनाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सेवा सुदृढीकरण गर्न समन्वयात्मक कार्यसम्पादन गरिनेछ। विभिन्न प्रकृतिकको विपद् तथा आगलागिबाट घरक्षति भएकालाई निजी आवास निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच सहकार्य गरिनेछ।विपद् जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली व्यवस्था र विपद् पोर्टल अद्यावधिक गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अनुमान योग्य र विश्वसनीय बनाईनेछ। नमूनाको रुपमा “जीवन प्रकोप जीवन बीमा” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटलाईजेसन गरी आधुनिक प्रविधि र नागरिकमैत्री यातायात सेवाको विस्तार गर्दै दुर्घटना नियन्त्रणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।स्थानीयतहसँगकोसहकार्यमाबसबिसौनी प्रतिक्षालयहरुलाई आकर्षक र सुविधायुक्त बनाउन नमूना कार्यक्रम लागू गरिनेछ।विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनको लागिआवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- यातायात कार्यालयहरुको व्यवस्थापन एवम् सेवा प्रवाह प्रणालीमा सुधार गरी नागरिकहरुलाई प्रभावकारी रुपमाछिटोछरितो सेवा प्रवाह गरिनेछ। आधुनिक सूचना प्रबिधीमा आधारित भई सवारी साधन कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ।सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाई प्रदेश स्तरबाटै गरी छिटो तथा छरितो रुपमा सेवाग्राहीहरुलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- चलचित्रको विकासलाई संस्थागतरुपले अघि बढाउन चलचित्र निर्माण, सिनेमा हल संचालन, चलचित्र प्रदर्शन अनुमति र नियमन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाईनेछ।प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्थल तथा स्टुडियो निर्माण र चलचित्र महोत्सवका लागिसम्बन्धित क्षेत्रसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कोशी प्रदेशमा चलचित्र विकासमा आकर्षित गर्न चलचित्र सद्भावना दूत घोषणा गरिनेछ।
- प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने छ।सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको सूचना तथा विज्ञापनहरु संचार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति बनाईनेछ।प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कारलाई निरन्तरता दिइनेछ।पत्रकारतथा सञ्चार सम्बद्व संघसंस्थाहरुको क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
- प्रदेशमा रहेका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु र नापी कार्यालयहरुको सेवाप्रवाह सुदृढ गर्न सहकार्य गरिनेछ।गुठी जग्गाको लगत अद्यावद्यिक गरिनेछ।घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको सुधारमा सहकार्य गरिनेछ।
- प्रदेश भूमि व्यवस्था र भूमिविहिनको जीविकोपार्जन सम्बन्धी आवश्यक नीति, कानून,मापदण्डबनाईनेछ।भूमिहिनतथा सुकुम्बासीहरुलाई स्वरोजगारमूलक जीविकोपार्जन सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकहरुलाई न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, सहयोग र समन्वयमा प्रत्येक जिल्लामा निशुल्क कानूनी सहायता तथा कानूनी शिक्षा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- प्रदेश कानूनहरुको निर्माण, परिमार्जन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी सरोकारवाला वर्गको पृष्ठपोषण लिई कानूनको गुणस्तरमा सुधार गरिनेछ।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून तर्जुमासँग सम्बन्धित जनशक्ति हरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- विगतआर्थिक वर्षहरु देखि संचालित वहुवर्षिय सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल तथा भवनहरुलाई सम्पन्नगर्नका लागि प्राथमिकता दिईनेछ।छोटो समय र कम लागत लाग्ने महत्वपूर्णयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि वढाईनेछ।प्रदेशका विकट गाँउ तथाबस्तीहरु जोड्ने रस्थानीय तहका केन्द्रसम्मसडक पहुँच पुर्याउनेतथा दुई वा दुई भन्दा वढी स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरुलाईप्राथमिकता दिईनिर्माण गरिनेछ। प्रदेश भित्रका धार्मिक, सास्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
- पूर्वाधार संरचना अपाङ्ग मैत्री, सुरक्षित रवातावरण अनुकुल हुने गरीनिर्माण गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीय, स्वदेशी तथा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।सडकपूर्वाधार निर्माणमा सडक सुरक्षा तथा वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोगगरिनेछ।भौतिक संरचनाको मर्मत संभार गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ। भौतिक संरचनाहरुको मर्मत संभार तथा संरक्षणका लागि“मर्मत संभार तथा संरक्षण कोष” को स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।सडक तथा बस्तीहरुकोसौन्दर्यीकरण कार्यलाई नमूनाको रुपमा शुरुवात गरिनेछ।
- ठूला नदीहरुमा जल यातायात संचालन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृँतिक पर्यटकीयकेन्द्रहरु जोड्ने गरी बैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकास तथा संचालनको लागि निजीक्षेत्र सँगको समेत सहभागीतामा कार्य अघि वढाउन सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यगरिनेछ।“कोशी-खुवालुङ जलमार्ग” लाई सुदृढ रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश राजधानी क्षेत्र भित्र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने जग्गामाभौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागिगुरुयोजना तयार गरिनेछ।जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुको भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिई क्रमशःसम्पन्न गरिनेछ। वृहतविराट क्षेत्रको समग्र विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघिबढाईनेछ।
- रमणीय स्थलमा रहेका साना गाँउ,बस्तीहरुको भौतिक पूर्वाधारहरुकोसुधार हुने गरी “नमुना बस्ती सुधार” कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ।“जनता आवास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिई खरको छाना बिस्थापनकोकार्य गरिनेछ।स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- स्थानीयतहहरुको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड फिल्ड साईट सम्मको पहुच मार्गतथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीयतहहरु सँगसाझेदारीको कार्यलाई अघिवढाईनेछ।
- गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश स्तरमा निर्माणसामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरी संचालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- अस्पतालहरुको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरिनेछ। अनुसन्धान, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर प्रदेश स्वास्थ नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरलाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक औजार उपकरण सहित सुविधासम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
- जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाईक्रमशः अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिनेछ।पचास शैय्या क्षमताको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललखनपुर, झापाको व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेशमा आयुर्वेद शिक्षण अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। परम्परागत आयुर्वेद उपचारमा संलग्न जनशक्तिको ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण गरी आयुर्वेद सेवा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।आयुर्वेद संस्थाहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरी गुणस्तरीय आयुर्वेद सेवा प्रदान गरिनेछ।अस्पतालहरुमा होमियोप्याथिक लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरुको एकीकृत सेवा व्यवस्थापन गरिनेछ।
- नसर्ने रोगको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न “स्वस्थ्य नागरिक” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेश भित्र रणनीतिक स्थानहरुको छनौट गरी आम सर्वसाधारणमा स्वस्थ्य जीवन प्रवर्द्धन गर्न खुला व्यायामशाला निर्माण गरिनेछ।कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई प्रदेश सरकारबाट उपचार सहायता वापत सहुलियत रकम उपलब्ध गराउन छुट्टै कार्यबिधिको व्यवस्था गरी“प्रदेश प्रमुख स्वास्थ्य सहुलियत” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरणगरी प्रबिधीयुक्त प्रयोगशालाका रुपमा विकास गरिनेछ।जटिल प्रकृतिका वंशाणूगत रोगको उपचारका लागि औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेशका सवै स्थानीय तहहरु समेटेर सञ्चालनमा रहेको “विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइनेछ। बजारमा प्राप्त बिभिन्न प्रकारका उपभोग्य बस्तुले स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने नकरात्मक असर न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- महिला, बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न “लक्षित समूह बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरुमा प्रजनन् रुग्णता दर घटाउन रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिनेछ।समाजमा पछि परेको वर्ग तथा समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको सुलभ प्राप्ती हुने व्यवस्था मिलाईस्वास्थ्य वीमा,स्वास्थ्य शिक्षा लगायतअन्य जनस्वास्थ्यका विधिहरुको स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्य संचालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकार मातहत निकायवाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। प्रदेश भित्र रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरु र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
- बिगतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) माहामारी रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको लागि गरिएका प्रवन्धहरुबाट भएको सिकाईको समेत उपयोग गर्दै सरुवा रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि दिगो रुपमा संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ।धार्मिक सास्कृँतिक पर्यटकीय स्थल लगायत सर्वसाधारणको अत्याधिक भिडभाड हुने स्थानको पहिचान गरी स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रको जग्गा प्राप्ति गरी अत्याधुनिक प्रविधि सहितको प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
- हृदयघात, मानसिक रोग, महामारिजन्य रोग, किटजन्य रोग, जलन आदिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय प्रसुती अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- खाद्यान्न उत्पादन बृद्धिका लागि बीउ उत्पादन र खाद्यान्न उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछन। खाद्य पोषणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रैथाने बालीहरुको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोग गरी खाद्य विविधीकरणमा जोड दिईनेछ। समतामूलक, उत्थानशील र दीगो खाद्यप्रणाली लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ। सामुहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सहकार्य गरिनेछ।
- चिया, कफी, अदुवा, अलैँची,सुपारी, जस्ता निर्यातजन्य कृषि बालीहरुको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, बजारीकरण, पोष्टहार्भेष्ट तथा मूल्यश्रृंखलामा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने छ।कृषिजन्यउद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको उपलब्धता बृद्धि गर्न कृषि उद्योगमा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने बाली वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहाने युवाहरु लक्षित गरी उन्नत प्रविधि मार्फत तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि ब्यवसाय संचालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जातथा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ।पहाडी क्षेत्रमा बाँझो रहेका जमिनमा व्यवसायिक रुपमा फलफूल खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिने छ।कृषि विकास गर्न सकिने सम्भावित नदी तटीयक्षेत्रमा बगर खेती र रवर खेती प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन गरिनेछ।
- माटोको गुणस्तर सुधारका लागिस्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माटो परीक्षण कार्यलाई सघन रुपमा संचालन गरिनेछ। रसायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दैहरियो मल प्रवर्द्धन र प्राङ्गारीक तथा जैविक मल उत्पादन एवं प्रयोगमा जोड दिईनेछ।
- कृषि विषय अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय, कलेज र कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्राविधिक विशेषज्ञताको आदानप्रदान मार्फत स्थानीय स्तरमा कृषि र पशु सेवा सम्बद्ध नवीन प्रविधि प्रचार प्रसार गरिनेछ।कृषि विषय अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई ईन्टर्नशिपको रुपमा परिचालन गरी प्रविधि विस्तार, माटो परीक्षण, कृषकलाई तालिम दिने आदि कार्यमा सहयोग प्राप्त गर्दै विद्यार्थीको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ।
- कृषि वस्तुउत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सितभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिनेछ।बजारहरुमा विषादी अनुगमन तथा रसायनिक विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
- “एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम” लाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। उन्नत जातका गाई, भैँसी, बाख्रा, बंगुरको श्रोतकेन्द्र विकासका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै उच्च उत्पादन दिने पशुहरुको विकास गरी प्रदेशमा नै उन्नत नश्लका पशुहरुको ब्यवस्था गरिनेछ।बजार तथा भौगोलिक संभाब्यताका आधारमा स्थानीय तहहरुको सहकार्यमा गाईभैसी, बाख्रा, बंगुर, चौरी, भेडा तथा मत्स्यपालन कार्यक्रम प्रबर्द्धन गरिनेछ।
- पशु रोग नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना तयार गरिनेछ। बिभिन्न महामारी र घातक रोग नियन्त्रणका लागि संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पशुपन्छीको खोप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।विज्ञहरुको सहयोगमा स्थलगत रुपमा पशु स्वास्थ्य शिविर मार्फत रोग निदान र उपचारको ब्यवस्था गरिनेछ। पशु रोगहरुको स्थिति मूल्यांकन गर्न सर्भिलेन्स कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ।
- घाँसमा आधारित पशुपालन कार्यक्रम मार्फत पशुपन्छीजन्य उत्पादनको उत्पादन लागत कम गर्न घाँस खेती प्रवर्द्धन, पोषणयुक्त आहारा प्रवर्द्धन तथा साइलेज लगायतका प्रविधिको प्रदर्शन र प्रविधि अनुसरणमा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ। दुध र मासुको संकलन, प्रशोधन, परिकार विविधीकरण जस्ता कृषि व्यवसायिक कार्यमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग पुर्याईनेछ।
- कृषि तथापशु सेवाको प्रचार प्रसार एवम् विकासका लागि नीजि क्षेत्रका सेवा प्रदायक, पाराभेट, पशु स्वास्थ्यकर्मी, कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु र कृषि तथा पशु विषयअध्ययन अध्यापन गराउने संस्थाहरु समेतको सहकार्यमास्थलगत रुपमा प्रविधि प्रचार प्रसार र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाटैउपलब्ध गराउन केही स्थानीय तहमा पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग पुर्याईनेछ।
- मत्स्य उत्पादकत्व बृद्धिका लागि नर्सरी स्थापना तथा स्थलगत घुम्ति शिविर कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ।पारिवारीक पोषणको लागि पहाडी क्षेत्रमा समेत मत्स्यपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई प्रवधिमैत्री बनाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धीअनलाईन सेवा उपलब्ध गराउन उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन प्रणालीसबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुबाट कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ। बाणिज्य क्षेत्रमा उपभोक्ता सचेतना तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरुलाई व्यवसायिक तालिम संचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा भौतिक पूर्वाधार सहित “कोशी औद्योगिक क्षेत्र” स्थापनाको लागि अध्ययन गरिनेछ।स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, व्यवसायसम्बर्द्धन केन्द्र स्थापना सम्बन्धी नीतिगत आधार तयार गरिनेछ।उद्योग क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रको समन्वय एवम् सहकार्यमा औद्योगिक वस्तुको प्रवर्द्धन एवम् प्रर्दशन र उद्योग क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभा सम्मेलन आयोजना गर्न प्रदेश भित्र एउटा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
- स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।सहकारी मार्फत उद्यमी सिर्जना गर्न व्यवसायिक योजनाको आधारमा “सहकारी उद्यमशीलता र समृद्धि” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी बस्तु खरिद र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। स्थानीय उत्पादकहरुको आर्थिक वृद्धिका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरिनेछ।
- स्थानीय स्रोत साधन, परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। लघु तथा घरेलु उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता बिकास गरिनेछ। यस्ता उद्योग दर्ता कार्यलाई घुम्ती सेवा मार्फत सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
- अल्लो, वाँस, बेतबाँस, भेडाको उन, पशुहरुको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिनेछ। घरेलु उत्पादन बिक्री केन्द्र स्थल निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
- उत्कृष्ठ महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कारका लागिआवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। औद्योगिक ग्रामहरु संचालनको लागि स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, सहकारिकर्मी, नियमनकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता बिकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।सहकारी संस्थाहरुको अभिलेख व्यवस्थापन अध्यावधिक गरी सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
- गरिब, विपन्न तथा पिछडिएको बर्गका कृषक, मजदुरहरुको सहभागितामा गठन भई संचालनमा रहेका दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रका कृषि तथा विषयगत सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिबृद्धि गराउन आवश्यक पेशागत व्यवसायिक सीपमुलक तालिम, बस्तुगत तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- पुराना र क्षतिग्रस्त सिंचाई पूर्वाधारको रुपमा रहेका नहर तथा कुलो मर्मत संभार गरीनियमित रुपमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।कन्काइ तथा चन्दामोहना सिंचाइ व्यावस्थापन आयोजनाहरुको हेडवर्कस रसम्वन्धित अन्य संरचनाहरुको मर्मतसम्भार गरी सिंचीत क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।
- पहाडी सुखाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षे पानी पुनर्भरण (Recharge) पोखरीहरु निर्माण गरी नजिक रहेकोपानीको मूल लाई संरक्षण गर्दै मूलको पानी समेत लाई पुनर्भरण(Recharge) पोखरीमा प्रबाह गरी दिगो सिंचाइसेवा उपलब्ध गराईनेछ।सतहसिंचाइ सुविधा नपुगेको तराई क्षेत्रमा भुमिगत सिंचाइ प्रणाली प्रविधिमार्फत् सिंचाइ सेवाको विस्तार गरिनेछ।
- नदी कटान डुवान तथा आपतकालिन बाढी पहिरो जोखिम नियन्त्रण एवम् रोकथाम गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।संघ,प्रदेश, स्थानीयतह, विकास साझेदारनिकाय तथा स्थानीय उपभोक्ताकोसँयुक्त साझेदारिमा प्रदेशको मध्य पहाडी आठ जिल्लामा संचालित साना सिंचाइकार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- लगानी साझेदारी गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित वनाउदै २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत तथासौर्यविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ।पेट्रोलियमपदार्थ र एल.पि.ग्याँसकोउपयोगलाई न्यून गर्दै क्रमशःवैकल्पिक व्यवस्था गर्न विद्युतीय चुलो र विद्युतीयसवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्धन गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणमाप्रोत्साहनगरिनेछ।
- प्रदेश भित्रका सवै नागरिकको घरमा आगामी दुई वर्ष भित्रमा विद्युत सुविधा पुर्र्याउन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
- धार्मिक, सास्कृँतिक,ऐतिहांसिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको स्तरोन्नति तथा विद्युत रसौर्य विद्युत प्रयोग गरी सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। सहकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा सोलार रुफ-टप कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- जनताको जलबिद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत यसै आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने ताप्लेजुङ जिल्लाको ७७.५ मेघा वाटको घुन्सा खोला जलबिद्युत आयोजना र ७०.३ मेघा वाटको सिम्बुवा खोला जलबिद्युत आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिनेछ।
- प्रदेश, स्थानीयतह, उपभोक्ता र निजि क्षेत्र सँगको सहलगानीमा स्वच्छ खानेपानी आयोजनाकार्यान्वयनका लागि वित्तीय श्रोत जुटाई“प्रादेशिक खानेपानी क्षेत्र विशेषकार्यक्रम”सञ्चालन गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रशोधित खानेपानी आपूर्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा वास प्लान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जिर्ण तथा पुराना खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मत संभार गरी क्रमशः संचालनमा ल्याइनेछ।
- प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न एक घर एक धाराको अवधारणा अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्दै लगिनेछ।खानेपानी सेवा उपलव्ध नभएका स्थानहरुमा पम्प, लिफ्ट, डिपबोरिङ्ग तथा वर्षातको पानी सङ्कलन मार्फत खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सीपयुक्त, रोजगारमुलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। शिक्षामा पहुँच, शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय एवम् सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको बिद्यार्थी भर्ना सहजिकरण, शिक्षक तालिम, भौतिक पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिइनेछ।
- स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा माध्यमिक तहको उत्कृष्ट नमूना विद्यालय बनाउने र आधारभूत विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयको रुपमा विकास गर्न न्यून विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय एक आपसमा गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन र प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यार्थीमा शारीरिक तन्दुरुस्ती, अनुशासन र सामाजिक भावनाको विकासका लागि स्काउट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटाको शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षहरुको सुधारका लागि विस्तृत अध्ययन गरी प्रदेशको नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागतक्षमता विकास गर्न सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन र प्रयोगात्मक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक पुस्तकालयलाई सुदृढीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सबलीकरण, विशेष शिक्षा कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, आधारभूत तहमा मातृभाषामा पठनपाठनमा सहजीकरण गर्दै शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।
- मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत र कार्यक्रमगत सुदृढीकरणका लागि थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेश आविष्कार केन्द्रलाई थप सुदृढीकरण गरिनेछ।प्रदेशमा विज्ञान पार्क र अन्तरिक्ष विज्ञान पार्कको स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- सामुदायिक क्याम्पसहरुको गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ।आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडिपरेका समुदाय, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा, ईन्जिनियरिङ तथा अन्य उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ।
- प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) को प्रादेशिक रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिनेछ।
- प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने शिक्षालय/विद्यालय र सीप परीक्षण केन्द्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लामो तथा छोटो अवधिको तालिम संचालन गरी सीप परीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सहजिकरण गरिनेछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुको रोजगार सुनिश्चितताको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ।
- प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति,लोपोन्मुख,सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षण विहिन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला,मधेशी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागि आवश्यक समन्वय र साझेदारी सहितलक्षित वर्गमैत्री सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा एकल महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सहजिकरण गरिनेछ।लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षण एवं पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित दीर्घकालिन पुनर्स्थापना गृह र स्थानीय तह तथा सामाजिक विकास संस्थामार्फत सञ्चालित अल्पकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग तथा सहकार्य गरिनेछ।
- सन् २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश वनाउने अभियानलाई सफल पार्न प्रदेशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किशोरी शसक्तीकरण कार्यक्रम क्रमशः विस्तार गरिनेछ।
- सडक आश्रित बालबालिकामुक्त गरी बालमैत्री प्रदेश निर्माणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सडक बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। सहयोगापेक्षी सडक मानवहरुको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्दै सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आत्मनिर्भर,स्वावलम्वी र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकार,स्थानीय तह र साझेदार निकायको लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको आन्तरिकीकरण गर्दै बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा श्रोतको आंकलन गरी कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।अपाङ्गता अधिकार र संरक्षणका लागि अपाङ्गता नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षण र सम्मान सहितको पुर्नस्थापना तथा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयगरिनेछ।ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाज तथा मूलुकको हितमा पूँजीकरण गर्न ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- कोशी प्रदेशभित्रका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक र ऐतिहाँसिक क्षेत्रभित्र रहेकालिपि,भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण, सम्बर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस क्षेत्रलार्इ संमृद्ध बनाउनका लागि प्रादेशिक संस्कृति नीति तर्जूमा गरिनेछ।सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वको“पिण्डेश्वर पूर्ण महाकुम्भ” मेलासञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकसहकार्य गरिनेछ।
- प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जात-जातिको पहिचानको रुपमा रहेका ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि धनकुटामा रहेको प्रादेशिक संग्रहालयलाई प्रादेशिकबहुसाँस्कृतिकसंग्रहालयकोरुपमा विकास गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिका-१४ मा अवस्थित बहुजातीय संग्रहालयलार्इ सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा प्रदेश बहुजातीय संग्रहालयको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न जातजातिहरुको भाषा, धर्म, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन र विकासका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बिशिष्टीकृत संग्रहालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- नेपालको सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त यस प्रदेशमा रहेका राष्ट्र भाषालाई बैकल्पिक सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमाकार्यान्यनका लागि प्रकृयाआगाडिबढाईनेछ। सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रवर्धनात्मक र अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउन प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ।वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको ज्ञान, सीप र पुँजीको उच्चतम उपयोग गर्दै सामाजिक र आर्थिक रुपले पुन:एकीकरण गर्न वित्तीय साक्षरता, सामाजिक परामर्श, पारिवारिक परामर्श, उद्यमशिलता प्रवर्धन लगायतका कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ। श्रम व्यवस्थापन कार्य संचालनका लागि श्रम डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ।
- श्रम तथा रोजगारी सम्बद्ध विषयलाई प्रदेशस्तरमा आन्तरिकीकरण गरी सरोकारवालाहरू बीच सहकार्य र साझेदारीको संयन्त्र निर्माण गर्न, मानव पूँजी, प्रविधि र उद्यमशील संस्कारको विकास गर्दै रोजगारीको दायरा वृद्धि गर्न श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। खेलकुदको विकास तथा उन्नयनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।खेलकुदको विकासमा स्थानीय तह र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य गरिनेछ।
- रंगशाला तथा अन्य खेलकुद पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नति, मर्मत र निर्माण कार्य गरिनेछ। मोरङ जिल्लाकोविराटनगर महानगरपालिका स्थित “बैजनाथपुर क्रिकेट मैदान” लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगी स्थित“आदिवासी जनजाति रंगशाला” लाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा व्यवस्थित रंगशाला र कभर्डहल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलिने सबै प्रकारका खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखी खेलाडी तथा प्रशिक्षकको क्षमता विकास गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा पारा खेलकुद सञ्चालनको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरु,
- वन क्षेत्रलाई उत्पादक तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्दति मार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा दिगो उपयोग गरिनेछ। प्रदेशमा वन पैदावारको माग सम्बोधन गर्न वन सम्बर्द्धन प्रणालिमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुसार वनको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै वन पैदावारको संकलन तथा विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेश भित्र जैविक विविधता प्रचुर भएका क्षेत्रलाई समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमुखी (Innovative) वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त वन व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गरिनेछ।
- वनक्षेत्र नभएका तथा न्युन वनक्षेत्र भएका ठाउँहरुमा निजी वनको विकास र निजी, संस्थागत तथा सार्वजनिक जग्गाहरुमा कृषि वन, शहरी वनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। नदी उकास जग्गामा बृक्षारोपण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिनेछ।
- वन क्षेत्रलाई थप उत्पादनमुखी बनाउनवन तथा गैह्रकाष्ठमा आधारित हरित उद्योगहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रविधि विकासमा सार्वजनिक, सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीपूर्ण लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- जडीबुटी तथा गैह्र-काष्ठ वन पैदावार खेती प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि मूल्य श्रृङ्खलाको विश्लेषण तथा अध्ययन प्रतिवेदनहरुका आधारमा जडीबुटी विशेष क्षेत्र तोकी स्थानीय उपभोक्ताहरुको जीविकोपार्जन तथा राजश्व अभिबृद्धी हुने विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। जडीबुटीको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्य अभिवृद्धी र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि गुणस्तर मापन सहितको प्रयोगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा रैथाने प्राणी र वनस्पतिहरु सम्वन्धी संरक्षण शिक्षा, मनोरञ्जन, स्व-स्थानीय र पर-स्थानीय संरक्षणका लागि नयाँ प्राणी र वनस्पति उद्यानहरुको स्थापना गर्न सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ।स्थानीय र भौगोलिक सूचना प्रणालीका आधारमा वन्यजन्तुहरुको वासस्थान र जैविक मार्गको पहिचान तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरण गरिनेछ। प्रदेश भित्र चिडियाखाना संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दुर्लब बन्यजन्तु रेड पाण्डाको वासस्थान र जैविक विविधता संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- चुरे लगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरी महत्वपूर्ण नदी, ताल, पोखरी, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ।माटो, पानी र वनस्पतिको व्यवस्थापन गरी बाढी, पहिरो, भूक्षय नियन्त्रण, पूर्वाधार संरक्षण, सुख्खा क्षेत्र व्यवस्थापन र भुमिगत जल भण्डार पुनरभरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी जमिनको उत्पादकत्व तथा जलाधार क्षेत्रले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवाहरुको अभिबृद्धी गरिनेछ।
- वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरुको नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित संकलन कार्यको नियन्त्रण तथा नियमन गरी दिगो संकलन र सदुपयोगको लागि सरोकारवालाहरुसंगको सहकार्यमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
- विकास आयोजनाहरुका सबै चरणमा वातावरणीय पक्षलाई आन्तरिकीकरण गर्दै वातावरणीय प्रदुषण र फोहोलमैला हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा वातावरणीय स्वच्छता र पारिस्थितिकीय पद्दतिको दीगोपना कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। जलबायू परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न जलबायू अनुकूलन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री बनाउदै वैज्ञानिकअध्ययनअनुसन्धान, मानवश्रोत विकासर प्रचारप्रसारका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा संचालन गर्नकालागि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रएवम् विश्वविद्यालयहरुसंग समन्वय गरिनेछ। सार्वजनिक पार्क, बनभोज स्थल, सिमसार क्षेत्र, मनोरञ्जन स्थल आदिको संचालन व्यवस्थापन र त्यसवाट प्राप्त प्रतिफल उपयोगमा सहकार्य गरिनेछ।
- बराह क्षेत्र, हलेसी, तुवाचुङ, पाथिभरा, माङसेवुङ, हिलिहाङ, खुवालुङमाईपोखरी सन्दकपुर लगायत प्रदेश भित्र रहेका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक क्षेत्र तथा सम्पदाहरुको अवस्था, अवसर र चुनौतिहरुको पहिचान गरी तिनको दीगो संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन मार्फत् कोशी प्रदेशलाई आकर्षक, रमणीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य र सीमापार पर्यटकलाई आकर्षित गरिनेछ।
- प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि सामाजिक र मनोरन्जनको क्षेत्रमा विख्यात कलाकार, पर्वतारोही, सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई सद्भावनादुतको रुपमा तोक्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ।राष्ट्रिय विभूतिमहागुरु फाल्गुनन्द र किराँत धर्मगुरु आत्मनन्द लिङदेनको जन्म तथा तपस्यास्थालको बिकास र प्रवर्द्धनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- कोशी प्रदेशमा आउने पर्यटकहरुको संख्या बृद्धि गर्न निर्माणाधिन तथा स्थापित गन्तब्यहरुको पूर्वाधारको संरक्षण र विकासका लागि सरोकारवालाहरुसँगको सहयोग, समन्वय र साझेदारीमा आवश्यक संरचना निर्माण गरी प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाइनेछ।पर्यटन सूचना तथा सहायता केन्द्र, पर्यटकीय सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटन शिक्षा र स्वास्थ्यतथा सगरमाथा लगायत हिमाली क्षेत्र एवम् पर्यटकीय स्थलको सरसफाईको प्रवर्द्वन गरिनेछ। बिराटनगर र भद्रपुर बिमानस्थलबाट प्रदेश भित्र र बाहिरका अन्य बिमानस्थलहरुमा हवाई सेवा संचालन गर्न समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
- खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, चलचित्र पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, खगोल पर्यटन, व्यवसायिक पर्यटन, छुट्टि मनाउने पर्यटन, सम्मेलन पर्यटन, प्रदर्शनी पर्यटन, जंगल सफारी पर्यटन आदिको प्रवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेशका नदीहरुमा जल पर्यटनको सम्भाब्यता अध्ययन गरी स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जलबिहार तथा जलयात्राजस्ता साहसिक पर्यटनसँग सम्वन्धित गतिविधिहरु सञ्चालन गरिनेछ।
- बिराट दरबार, बर्जुताल, मुन्धुम मार्ग, तिनजुरे-मिल्के-जलजले-ओलाङ्चुङगोला जस्ता सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरुको परिक्रमा मार्ग विकास गरी पर्यटकहरुको बसाई अवधि लम्ब्याई प्रदेशको सामाजिक आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याइनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,
- अन्त्यमा, नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मान्यता र परिकल्पनाहरु, योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा तय गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिक लक्ष्यहरु, नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताहरु, प्रदेशमा आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावनाहरु एवम् राजनीतिक दलहरुले उठाएका शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका विषयवस्तुहरुका अन्तरनिहित चाहानालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ।यो नीति तथा कार्यक्रम स्वच्छ, सुखि र सम्मुनत कोशी प्रदेशको खाका सहितको नीतिगत दस्तावेजको रुपमा रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रबाट आवश्यक सहयोग प्राप्तहुने विश्वास लिएकोछु।यस नीति कार्यक्रमको निर्माणमा सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दलहरु, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, संचार क्षेत्र, नागरिक समाज तथा प्रदेशको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउनु हुने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघ सस्था र विकास साझेदार निकाय एवम् नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा संलग्न हुने सवैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
