नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ले मर्ज गर्न क्रस-होल्डिंग माइक्रो फाईनेन्स निर्देशित गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरी एनआरबीले मंगलबार त्यस्तो व्यवस्थालाई प्रकाश पार्यो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था विनियोजन २०७३ को मर्जर र एक्विजिसनमा उल्लेखित सुविधाहरूको अतिरिक्त लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्ज वा अधिग्रहण गर्न थप सुविधा दिइनेछ।
एनआरबीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्व पाएको र समान परिवार र व्यवसाय समूह द्वारा नियन्त्रित र व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरूलाई मर्ज गर्न निर्देशन गरेको छ।
यसबाहेक, लघुवित्त वित्तीय संस्थानहरूलाई सही सेयर जारी गर्न अनुमति छैन। विलयलाई लघुवित्त कम्पनीहरूका लागि पूँजी आवश्यकता बढाउँदै प्रोत्साहित गरिएको हुनाले उनीहरूले सही सेयरहरू जारी गरेर आफ्नो पूंजी बढाउने प्रयास गरेका थिए। यसैले माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूलाई सही सेयर जारी गर्न रोक्न निर्देशन जारी गरिएको थियो।
लघुवित्त कम्पनीहरूले उनीहरूको भुक्तानी पुँजीको५% भन्दा बढी वितरणयोग्य नाफाका साथ अधिकतम ३०% लाभांश नगद लाभांशको रूपमा वितरण गर्न पाउने छ। यद्यपि यो आवश्यकता पूरा गर्ने कम्पनीहरूले नगद लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् जुन आषाद २०७७ मा राखिएको उनीहरूको निक्षेप भारित औसत भन्दा ठूलो रकममा पर्छ।
यसबाहेक, लघुवित्त कम्पनीहरूले उनीहरूको ऋण उत्पादनहरूको लागि अधिकतम १ % ब्याज दर सेट गर्न सक्दछन्। पहिले, लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूमा १८% ब्याज लिने गर्थे।
अब, माइक्रोफाइन्स कम्पनीहरूले १.५% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन मिल्दैन। पहिले, तिनीहरूलाई २% सम्म लिन अनुमति दिइयो। “संस्थाले बचत / जम्मा खाता सञ्चालन गर्न ग्राहकबाट कुनै पनि सेवा शुल्क लिन पाउने छैन,” निर्देशनले भने।
