महारानीझोडा समस्या समाधान गर्ने अठोट’

झापा, २७ साउन
झापाको महारानीझोडाको जग्गा सम्बन्धी समस्या भएको ४८ औ वर्ष बितिसकेको छ । २०२१ सालको नापीबाट जग्गा छुट्याएकाको मात्रै अहिले नक्सा छ । अरु जग्गा भने नक्सा बिहिन नै छन् ।
२०३४ सालमा बनेको आयोगको नक्सा प्रामाणित नभएपछी अहिलेको गौरादह ४ र ५ का बासिन्दा समस्यामा छन् । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधानको दृढ अठोट लिएर अघि बढेका छन् । उनकै पहल र कदमीबाट अब नक्सा सहितको धनिपुर्जा प्राप्त गर्ने दिसामा ‘झोडाबासी’ उन्मुख छन् । आइतबारबाट सरकारले गठन गरेको गौरादह ४ र ५ को जग्गा दर्ता समितिले काम थालेको घोषणा गरिएको छ ।
साविक कोहबराका बासिन्दा सुवेदीलाई महारानीझोडाको समस्या समाधान गर्ने गरि काममा लागे । हरेक निर्वाचनमा यसलाई सबैले चुनावी ऐजेण्डा नै बनाए । तर सुवेदीले भने पटक पटक आफ्नै कार्यकालमा यो समस्या समाधान गर्ने भनिरहे । हरेक पटक काठमाण्डौँ जादै पिच्छे मन्त्रालय गए, समस्या राखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समस्याका बिषयमा छलफल गरे । आइतबार सुवेदीले भन्दै थिए– लामो पहल र प्रयन्त पछी यो समिति गठन भएको छ, नगरपालिकाले पूर्ण सहयोग गरि धनिपुर्जा वितरण हुने छ ।
२०२१ साल देखि मैदानघोपामा बसोबास गर्ने पूर्व शिक्षक झलेन्द्रप्रसाद दाहालका अनुसार अहिले सम्म ४ पटक नापी भइसकेको छ, तर धनिपुर्जा हातमा परेको छैन् । सरकारले बिभिन्न आयोग समेत गठन गर्यो, तर त्यसले पनि ठोस काम गर्न सकेन् ।
२०२१, २०२४, २०३४ र २०७२ सालमा बिभिन्न नापी भए । तर त्यसले पनि निकास दिन सकेन् । दाहालका अनुसार यस्तै समस्या भएका गौरादह ३ को बरगाछी र वडा नम्बर २ को हाँसखोराका बासिन्दाले धनिपुर्जा धेरै अघि नै प्राप्त गरे । तर साविकको महारानीझोडाका बासिन्दाले अहिले सम्म पुर्जा पाउन सकेनन् ।
गौरादह नगरपालिकाले २०७९ सालको निर्वाचन अघि ५० वटा धनिपुर्जा वितरण गरेको थियो । तर त्यसले कानुनी बैधता प्राप्त गर्न सकेन् । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले पचासौ वर्षदेखिको यो समस्या छिट्टै हल हुने दिसामा काम अघि बढेको बताएका छन् । बरु पुल यो वर्ष नबनाउँला बाटो नहालुला तर पुर्जा चहीँ हामीले यसै समिति मार्फत बाड्नु पर्छ– सुवेदीले भने, त्यसका लागि हामी सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।
नगरपालिकाले वडा स्तरमा राजनीतिक दल सहितको सहजीकरण समिति गठन गर्ने जनाएको छ । जसले स्थानीय स्तरमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्ने छ । यसैगरि नगर प्रमुख कै संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति नगरस्तरमा बन्ने छ । हामीलाई धनिपुर्जा प्राप्त गर्ने अवसर छ, सुवेदीले भने– सबै महारानीझोडाबासीले सक्दो सहयोग गर्नुहुने छ ।
महारानीझोडा समस्या समाधानका लागि २०२१ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नापी गरेको थियो । लगत्तै २०२४ सालमा रेन्जर तुलसी कुवँरको नेतृत्वमा नापी भयो । यो टोलीले सडक, जग्गा, कुलो पैनी छुट्यो । त्यसको १० वर्ष पछी तत्कालीन राजाको हुकुमप्रमाङ्गीबाट अञ्चलाधिश लिालाराज विष्टको नेतृत्वको नापी टोलीले काम गरेको थियो । यहीँ नापीलाई आधार मानेर समस्या समाधान गर्ने तयारी यो समितिको छ ।
साउन २४ गते प्रकाशित राजपत्र अनुसार २०३४ सालकै स्रेस्तालाई आधार मानेर यो समितिले कार्य गर्ने छ । त्यसमा खण्डित भएकाहरुको दाबी गर्ने र सोही अनुसारको प्रकृया गरेर छ महिना भित्र आयोगले काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बिशेष नापी कार्यालय दमकको प्रमुखको संयोजकत्वमा हुने समितिको सदस्यहरुमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।