झापा, साउन ११
नेकपा एमालेले राखेका सार्वजानिक महत्वकाे प्रस्तावमा नगर प्रमुख राम थापा सहमत भएसँगै दमक नगरपालिकाकाे एघाराै नगरसभा सकिएकाे छ । साउन ७ गतेकाे कार्यपालिका बैठकले एमालेले राखेका मागहरू सम्बाेधन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । एमालेकाे माग बमाेजिम दमकमा अब पटके कर खारेजी भएकाे छ । माग सम्बाेधन नभएकाे भन्दै एमालेले नगर सभामा विराेध जनाउने गरेकाे थियाे । तर असार ६ गते नगर प्रमुख थापा सहित एमालेका कार्यपालिका सदस्यहरूले सहमति गरेपछी कार्यपालिका बैठकले एमालेका मागहरू सर्वसम्मत पारित गरेकाे थियाे ।
दमक नगरपालिकाको वजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम आज सम्पन्न पाँचौ बैठकले पारित गरेको हाे । नगर सभाले दमक नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक– २०७९ ,आर्थिक विनियोजन विधेयक- २०७९ सहित आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि रु १ अर्ब ६३ करोड ४० लाख ४० हजार बराबरको बजेट पारित गरिएको थियो ।
नगर सभाको बैठकले पूर्वाधार सेवा शुल्कमा नाममा संकलन गरिदै सिटी रिक्सामा लगाइएको कर खारेज गरेको छ । त्यस्तै बैठकले उपप्रमुख रेगिना भट्टराईको संयोजकत्मा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति ,वडा सदस्य गोपालकृष्ण संग्रौलाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय लेखा समिति गठन गरेको छ ।
सभाले स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले बृद्धि गरे अनुसार तलब भत्ता उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सभाले नगरपालिकामा चालु सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि आयआर्जन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, नगर सभाले सार्वजनिक संघसंस्थाको जमिन, भवन, घर नक्सापासलगायतमा लाग्ने मालपोत र अन्य कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै दमक नगरपालिकाको नगर सभाले चालु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगर कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा आवश्यकता अनुसार एउटा शीर्षकबाट एक वा बढी शीर्षकमा बढीमा २० प्रतिशत रकम रकमान्तर गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईले नगर कार्यपालिकाका तर्फबाट अन्य विशेष प्रस्तावहरु पेश गरेका थिए ।
यसअघि गत असार १० गतेबाट सुरु भएको दमक नगरपालिकाको ११औं नगरसभाको बैठक सत्ता गठबन्धन दलहरु र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका बीचमा उत्पन्न असमझदारीका कारण असार १० , २७, २९ र साउन ३ गते स्थगित गरिएको थियो ।
नगरपालिकाको बजेट पारित नहुँदा नगर र वडाबाट दिइने सिफारिसलगायत विभिन्न निकासी कर र नगरपालिकाले लिने विभिन्न शीर्षकका करको कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
