स्थानीय तहः बजेट पारित नभए के हुन्छ ?

सेयर गर्नुहोस्

दमक, असार ३०
संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, बार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअनुसार केन्द्रले जुन जुन आर्थिक दस्तावेज बनाउँछ, स्थानीय तहले पनि उस्तै प्रकृतिका दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्छ ।

आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषयगत योजना बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । खर्चको अनुमानित विवरण तयार पार्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, आवश्कयताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तथा वित्तीय अनुशासन कामय गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही सरकारको रहन्छ ।

स्थानीय तहले बजेटको पूर्वतयारी पुस महिनाबाटै थाल्नुपर्छ । पुसमा सम्बन्धित सरकारले आगामी आवका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण सहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस गरी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । चैत मसान्तभित्र संघीय र प्रदेशले स्थानीय तहमा प्राप्त हुने बजेटको सिलिङ पठाउनु पर्छ । त्यसपछि स्थानीय तहले बजेटमा जुटेर काम गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहमा पनि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति गठन गरी बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व परामर्श समिति गठन हुनुपर्छ । अन्त्यमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत बजेटको तयारी थाल्नुपर्छ ।

बजेटको स्रोत

स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५र१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर ९मालपोत०, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क, सेवा शूल्क दस्तुरजस्ता माध्यमबाट स्रोतको जोहो गर्न सक्छ । चालु आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

बजेट पारित नभए के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर सभाबाट बजेट र नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर नगरसभाबाट पारित हुन नसके के व्यवस्था गर्ने ? भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन् । स्थानीय सरकारको सभा सञ्चालन गर्न सर्वसम्मतबाट गरिनुपर्ने भन्ने मान्यताका साथ यस्तो व्यवस्था हुन सक्ने जानकारहरु बताउछन् । स्थानीय तहमा लामो समय सम्म काम गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठले नगर सभा बाहेक अन्यत्रबाट बजेट ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । उनले स्थानीय तह पनि सरकार नै भएका कारणले सदन या सभा मार्फतबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।
झापा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापाले बजेट पारित नभए कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक अन्य कुनै रकम खर्च गर्न नपाउने बताए । कानुनले बजेट पास नहुने भन्ने विषयको परिकल्पना गरेको देखिएन, उनले भने, नगर र गाउँ सभा सहमतिकै आधारमा बजेट पारित गरिने प्रचलन समेत छ । उनले बजेट पारित नभए बिकास निर्माण सँगै अन्य याेजनाकाे काम समेत राेकिने बताए ।
दमकमा के हुन्छ ?
प्रतिपक्षी एमालेको माग सम्बोधन नभएसम्म दमकमा नगर सभा चल्ने वातावरण बन्ने देखिदैन । दमकमा कुल ५५ जना मध्ये ४३ जना एमालेबाट निर्वाचित नगर सभा सदस्य छन् । गुणपुरक संख्या पुग्न ५१ प्रतिशतको उपस्थिति हुनुपर्छ । तर गाउँ नगर सभा सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा १४ बमोजिक २ पटक सम्म गणपुरक संख्या नपुगे तेस्रो पटक एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा सभा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर गठबन्धनबाट बिजयी दल सँग त्यो संख्या नै अपुग छ । दमकमा नगर सभा सञ्चालनका लागि एमाले बैठकमा उपस्थिति अनिवार्य देखिएको छ ।

गाउँ नगर सभा सञ्चालन ऐनमा भएकाे व्यवस्था