काठमाण्डाै, साउन १०
कोरोना भाइरस (कोभिड)को संक्रमणको त्रासका कारण बैंकबाट पाउने सहुलियत ब्याजदरको ऋण समेत सर्वसाधारण नागरिकले लिन पाएनन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा करिव २० हजार ३ सय जनालाई कृषिबाहेक सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर कोरानाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो कर्जा गत जेठमसान्तसम्म ५ हजार ८ सय ३९ जनालाई मात्र दिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण ठूला उद्योगी व्यवसायीले महंगो ब्याजदरको कर्जा त लिएका छैनन् । सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पनि सर्वसाधारणले लिन पाएका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा सहित आठ प्रकारका कर्जाका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा पुरानै हो । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा गत जेठमसान्तसम्म २३ हजार ३ सय १८ जनाले ५१ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ लगेका छन् ।
कोभिडको असरका कारण सहुलियत दरको कर्जा प्रवाहका कठिनाइ भइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘लकडाउनका कारण लक्षित वर्गलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन नसकिएको हो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्तो कर्जा बढने अपेक्षा गरिएको छ ।’
सरकारको निर्देशनअनुसार ०७५ कात्तिक २० मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । सुरुमा बैंकहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्वैच्छिक छोडिएको थियो ।
बैंकरूले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न नमानेपछि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जा सहुलियत ब्याजदरमा दिने भनिएको थियो ।
तर गत मंसिरमा कार्यविधि परिमार्जन गरी कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरको ऋण सुविधा दिने भनि उक्त प्रावधान थपिएको थियो ।
सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष आठ वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिले भने अहिलेसम्म त्यस्तो कर्जा पाएका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले उक्त आठ प्रकारका कर्जामा ५ र ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाइन्छ । त्योबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइँदैन । यसकारण बैंकपिच्छे सहुलियत कर्जाको ब्याजदर फरक हुन्छ । त्यसैले धेरै आधार दर हुने बैंकमा सहुलियत दरको कर्जाको ब्याज महँगो र कम आधार हुने बैंकमा सस्तो हुने गरेको हो ।
सहुलियत कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुन्छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट दिइएको छ । यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ ।
कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
