मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश, सत्तारूढ सांसद्वारा बहिस्कार

सेयर गर्नुहोस्
  • 8
    Shares

विराटनगर, फागुन ९
प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

निर्धारित समयभन्दा करिब २ घण्टा ढिलो गरि शुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुहका सांसद इन्द्र आङ्बोले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । गत पुष १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा आङ्वो प्रस्तावक र सांसद लक्षमण तिवारी समर्थक भएको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । निक्कै विवाद र रस्साकस्सीको बीचमा आज उक्त अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएलगत्तै सभामुख प्रदिप भण्डारीले फागुन २० गते १ बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेकपाका ३७ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको थियो । तर, आज प्रस्ताव पेश गर्नुअघि सभामुख प्रदिप भण्डारीले ५ जना हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बारे पनि प्रदेशसभामा जानकारी गराएका थिए । योसँगै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु ३२ जना मात्र सिमित भएको छ । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सांसदहरु छन् । सरकार गठनको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक छ । जुन संख्या नेकपाको ओली समुह र प्रचण्ड माधव समुह दुवै पक्षसँग छैन । दुवै पक्षलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ ।

सत्ता पक्षका सांसदहरु अनुपस्थित

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको आजको बैठकमा सत्ता पक्षीय सांसदहरु भने उपस्थित भएनन् । सत्ता पक्षले सभामुखलाई पत्र पठाउदै दलभित्रको आन्तरिक समस्या भएकोले अविश्वासको प्रस्तावलाई कार्यसुची बनाएर अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, प्रदेशसभा सचिवालयले आजको बैठकको कार्यसुचीमा अविश्वासको प्रस्तावलाई समावेश गरेको थियो ।

नेकपा ओली पक्षीय सांसद विमल कार्कीले दलभित्रको समस्या भएकोले संसदको विजनेश होइन भनेर चिट्ठी पठाएको बताए । तर, उक्त चिट्ठीको जवाफ नदिई र जानकारीसमेत नगराई प्रदेशसभाको बैठक बसाएको बताए । ‘सभामुखलाई चिट्ठी दिएका छौं, यो दलभित्रको आन्तरिक समस्या हो । संसदीय मुल्य, मन्यता, गरिमा र परम्परालाई कायम राख्नुपर्छ,’उनले भने,‘दल राजनीतिकरुपमा फुटे पनि कानुनीरुपमा फुटेको छैन । त्यसैले यो दलभित्रको समस्या हो, सरकारको समस्या हो, संसदको विजनेश होइन भनेर चिट्ठी दर्ता गर्यौं । जवाफ नै नआई र हामीलाई जानकारी नदिई बैठक गर्नुभयो भन्ने सुन्यौं ।’