मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी रुट निर्माण थालियो, दमकमा १०० घर भत्कने

सेयर गर्नुहोस्
  • 27
    Shares

झापा, फागुन ४
सरकारले तीन वर्षअघि घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग (चुरे राजमार्ग) को पूर्वी रुटको काम शुरू भएको छ ।

सडक निर्माणको विषयमा पूर्वी रुटको सर्भेका क्रममा नै विवाद उब्जिएपछि तीन वर्षयतादेखि सडक निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पुरानै सर्भे अनुसार निर्माणको काम अघि बढाएको हो । आयोजनाले पूर्वको धरानबाट झापासम्म १२० किलोमिटर सडक निर्माणका लागि काम अघि बढाएको छ ।

सडक निर्माणका लागि फिल्ड सर्भेको काम सम्पन्न भएसँगै यी स्थानमा अहिले सडकका लागि आवश्यक पुल निर्माण र सडक विस्तारको काम अघि बढेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

पूर्वी रुटका लागि २६ वटा पुलको ठेक्का लगाएर अहिले निर्माणको काम अघि बढेको कार्यालय प्रमुख श्याम यादवले बताए । सँगै सडक विस्तारको काम पनि भइरहेको छ । निर्माण शुरू भएको तीन वर्षभित्र सरकारको मदन भण्डारी राजमार्ग सक्ने योजना छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रुपाल जोड्ने प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गको पूर्वी खण्डमा यसअघि रेखाङ्कनमा विवाद थियो । आयोजनाले समस्या समाधान गरी निर्माणको काम शुरू गरेको जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी विवाद प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा देखिएको थियो । मदन भण्डारी सडकले दमकमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई पनि छुनेछ । मदन भण्डारी राजमार्गले खासगरी चुरे क्षेत्रका विकट भेगलाई जोड्छ । समयमै राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले आधारभूत सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

मोरङ मधुमल्लाका रमेश कोइरालाले सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको खण्डमा त्यस भेगका स्थानीयलाई सडकको सहज पहुँच पुग्नेछ । जसका कारण बाह्रै महिना चुरे क्षेत्रका विकट भेगका स्थानीयले यातायातको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

यसअघि आयोजनालाई साविक रेखाङ्कनले धेरै घरमा क्षति हुने भन्दै विकल्प खोज्न स्थानीयले माग राखेका थिए । विशेष गरी झापाको दमक, मोरङको मधुमल्ला, लेटाङ, केराबारीलगायत स्थानमा विवाद रहेको थियो । तर पछिल्लो समय आयोजनाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समस्या समाधान गरेसँगै सडक विस्तारको काम शुरू भएको हो ।

आयोजनाले पहिलो चरणमा पूर्वी रुटमा पर्ने मोरङको केराबारी, लेटाङ र मिक्लाजुङ, झापाको शान्तिनगर (दमक) र सुनसरीको धरानहुँदै सडक खण्डको निर्माणको काम भइरहेको छ ।

धरान–झापा करिब १२० किलोमिटर खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दुई वर्षअघि बनेको थियो । मोरङ र सुनसरीमा विस्तार हुने सडकको धेरै स्थानमा वन क्षेत्र समेत रहेको छ ।

सरकारले २०७५ जेठमा राष्ट्रिय आयोजना घोषणा गरेको यो राजमार्गको लागि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालु आवका लागि पनि उत्तिकै मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल १२०० किमि लम्बाइको प्रस्तावित राजमार्गलाई १० खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण पूरा गर्ने सरकारको योजना छ ।

सुनसरीमा प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्ग धरानको मुख्य बजार क्षेत्रहुँदै जानेछ ।

रेखाङ्कन अनुसार १४० फिट चौडा प्रस्तावित राजमार्गले धरानको वडा नं ८, १०, १७, १८ र १९ लाई छुनेछ । यही कारण यी वडावासीले २०७२ चैतदेखि जग्गा किनबेच गर्न, घर बनाउन, बैंकिङ कारोबार गर्न रोक लगाएको छ ।

धरान उप–महानगरपालिकाले यी वडाहरूको सडक मापदण्ड साविककै ७२ फिट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२५०० भन्दा बढी घर भत्कने

आयोजनाले रेखांकन कायम भएको अवस्थामा प्रस्तावित मदन भण्डारी राजमार्गको लागि पूर्वका तीन जिल्लामा मात्र २५०० भन्दा बढी स्थानीयको घर भत्कने अनुमान छ । धरानमा सबभन्दा बढी १५०० घर भत्कने धरान उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीका अनुसार आयोजनाले सडक छेउका ४०० भन्दा बढी स्थानीयको घर भत्काउने छ । उता लेटाङ र मिक्लाजुङमा क्रमशः ३०० र १०० घर भत्किने अनुमान छ । त्यस्तै, दमक क्षेत्रमा १०० हाराहारी स्थानीयका घर परेका छन् । सडक विस्तार गर्ने बारेमा सर्भे गर्ने समयमा आयोजनाले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको भन्दै विवाद उब्जिएको थियो ।

मुख्य बजार क्षेत्रलाई नै प्रभावित हुने गरी स्थानीय तहसँग समेत समन्वय नगर्दा शुरुआती समयमा समस्या आएको केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीले बताए ।

शुरुआती समयमा केराबारी, लेटाङ बजार क्षेत्रको बीचबाटै रेखांकन गरिएका कारण समस्या आएको उनले बताए । तर बजार क्षेत्रको दायाँ–बायाँ तर्फबाट लैजाने सहमतिसँगै विवाद समाधान भएको कार्कीको भनाइ छ ।

१४ जिल्ला जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, अर्घाखाँची, सुर्खेतलगायत जोडिनेछन् । २०७३ सालमा धरान चतरा हुँदै हेटौंडा जोड्ने गरी शुरू भएको आयोजना २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मदन भण्डारी राजमार्गमा जोडिएको थियो ।