निजी अस्पतालको मनोमानीः एकदिनकै उपचार शुल्क ५० हजार

सेयर गर्नुहोस्
  • 32
    Shares

विराटनगर, कार्तिक ५
कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा सरकारले गरेसँगै विराटनगरका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारको लागि चर्को शुल्क तोकेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएका विराटनगरका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेका छन् ।

विराटनगरको न्युरो अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितले निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ हजार ५००, जटिल अवस्थाको विरामीको उपचार गर्दा ७ हजार र गम्भीर अवस्थाका विरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजार शुल्क तोकेको छ । यो खानासहितको जम्मा शुल्क हो ।

यसअघि विरामीको निःशुल्क उपचार गर्नेगरि सम्झौता गरेका अस्पताललाई सरकारले सोही आधारमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यद्यपी निःशुल्क उपचारको लागि भर्ना भएका अस्पतालले विरामीसँग पनि अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका थिए ।

सरकारले संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेपछि भने ती अस्पतालले दैनिक ५० हजारसम्म शुल्क तोकेका हुन् । उनीहरुले संक्रमितको उपचारको लागि आएमा धरौटी वापत नै १ लाख रुपैयाँ माग्न थालेका छन् ।

संक्रमितको उपचारको लागि सरकारले यसअघि तोकेको भन्दा ३ गुणाभन्दा बढि शुल्क निजी अस्पतालले तोकेका छन् । अब सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले आइसोलेसनमा भर्ना भएर उपचार गर्दा दैनिक ५ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्दै आएका सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले पनि अब निजी अस्पतालमा १५ दिन बस्नु परेमा १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

विराटको शुल्क सबैभन्दा महंगो
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका २ टिंकसिनवारीस्थित विराट टिचिङ्ग हस्पिटलको कोभिड अस्पताल १ सय शैय्याको रहेको छ । १८ वटा आइसियुसहितको अस्पताल प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरले उद्घाटन गरेपछि भदौ ५ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो । अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर विरामीको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको थियो ।

सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय गरेपछि सःशुल्क उपचार सुरू गरेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सुधीरसिंह राठोरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब संक्रमितले उपचार पाउन जेनेरल वेडको प्रतिदिन ८ हजार, अक्सिजनसहितको वेडको प्रतिदिन ३५ हजार र भेन्टिलेटरको प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरू महंगो पर्ने भएकोले खर्च बढेको बताउनुभएको छ । विराटमा १ सय २० जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

न्युरोको शुल्कमा दोब्बर बृद्धि
विराटनगरस्थित न्यूरो हस्पिटलले छुट्टै विराटनगरको महेन्द्रचौकस्थित न्यूरो कोभिड अस्पताल भदौ ११ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । न्यूरोले २ वटा भेन्टिलेटर र ७ बेडको आइसियुसहितको ५० शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गपमा ल्याएको हो ।

भदौ २३ गते प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता भएको अस्पतालले जनेरल बेडको दैनिक ४ हजार ६२५, आइसियूको १५ हजार र भेन्टिलेटरको ३० हजार शुल्क तोकेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमित विरामीको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबारदेखि भर्ना भएका विरामीको शुल्क लिएर उपचार गर्न थालेको अस्पतालका प्रसाशकीय अधिकृत सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रोट्रोकल पालना गर्नुपर्ने र हरेक स्वास्थ्य सामाग्री महङ्गो रहेकोले यसअघि सरकारसँग सम्झौता भएको शुल्क मा थपघट थरेको अस्पतालको दावी छ । हालसम्म न्यूरोको कोभिड अस्पतालमा ४५ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।

यसअघि नै शुल्क असुल्ने नोबेल
सरकारसँग निःशुल्क उपचारको सम्झौता गरेको भएपनि विराटनगर–४ कञ्चनबारीस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले यसअघि नै विरामीसँग पनि शुल्क असुल्ने गरेको थियो । नोबेलले गत साता डिस्चार्ज भएका विराटनगर ७ का संक्रमितसँग अतिरिक्त ४४ हजार रुपैयाँ शुल्क असुलेको थियो ।

नोबेलका प्रबन्धक नारयण दाहालले हालसम्म अस्पतालले कोभिडको उपचार गरिने शुल्क निर्धारण नगरेको बताउँदै कोभिड अस्पताल पुरानै विरामीले भरिभराउ रहेकोले नयाँ भर्ना हुने विरामीको हकमा प्रशासनले शुल्क चाँडै निर्धारण गर्ने जानकारी दिनुभयो । नोबेलले ५ वटा भेन्टिलेटर र ९ आईसियुसहित १ सय १८ शैय्याको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । नोबेलमा १ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा निःशुल्क
प्रदेश १ मा सरकार मातहत ३ वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमतिको उपचार भइरहेको छ । सुनसरीको धरानस्थित कोशी कोभिड अस्पताल संघीय सरकार मातहत रहेको छ भने विराटनगरको कोशी कोभिड अस्पताल र झापा भद्रपुरको मेची अस्पताल प्रदेश मातहत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहेका अस्पतालमा संक्रमितको निःशुल्क उपपचार गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेका सरकारी अस्पतालहरुमा उपचार गर्न आउने बिरामीले शुल्क तिर्नु नपर्ने सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । तर, दैनिक ४५० हाराहारीमा संक्रमित थपिइरहेको प्रदेश १ मा ८० बेड क्षमताको कोशी कोभिड र २५ बेड क्षमताको मेची अस्पतालले धान्ने अवस्था छैन ।
संक्रमितको उपचारको लागि कोसी कोभिडको स्तरोन्नति गरि तत्काल १०० बेड थप गर्न काम अगाडि बढिसकेको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने काम पनि अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।

कोशी र बीपीमा पनि शुल्क लिन थालियो
प्रदेश १ मा निम्न वर्गका गरिब र असाहयहरुले उपचार गर्न अस्पताल हुन् कोशी अस्पताल विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान । संघीय सरकार मातहत रहेका दुबै अस्पतालले पिसिआर परीक्षणको शुल्क लिन थालेका छन् । संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार कोशीमा पिसिआरको शुल्क लिन थालेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै लेभल ३ को कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको बीपी प्रतिष्ठानले पनि मंगलबारबाट शुल्क लिन थालेको छ । तत्काललाई यसअघि सरकारले तोके अनुसार सामान्य विरामीको दैनिक ३ हजार ५००, जटिल अवस्थाको विरामीको उपचार गर्दा ७ हजार र गम्भीर अवस्थाका विरामीको उपचारमा दैनिक १५ हजार शुल्क लिन थालेको प्रतिष्ठानका प्रवक्त डा. आषिश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नयाँ शुल्क प्रतिष्ठानले निर्धारण गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवारः जनवास्थ्यविज्ञ डा. सुब्बा
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.नवराज सुब्बाले राज्यले गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा अवस्था थप भयावह हुने बताउनुभएको छ । महंगो शुल्क तिरेर संक्रमितले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्ने र सरकारले धान्ने अवस्था नरहेकोले महामारी अब नियन्त्रणबाहिर पुग्ने उहाँको विश्लेषण छ ।
‘कोरोना संक्रमणको जोखिम बढीरहेका बेला परीक्षण र उपचारको सेवा दायरा बढाउने बेला आफैं परीक्षण र उपचार गर भन्नु त जिम्मेवारीबाट पन्छिन खाजेको देखियो,’ सुब्बाले भन्नुभयो, ‘सरकारकोे निर्णयले अब थप जोखिम बढाएर लगेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बढावा दिने खालको रहेकोले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । (हाम्राे मत )