काठमाण्डौ, भदौ १
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष पूरा भएको र नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद पुनः गठन हुने भएको छ।
नेकपाभित्र झण्डै दु्ई महिनादेखि उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई साम्य पार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणमा मन्त्री भएकासहितलाई विदाइ गरेर नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने तयारी थालेका हुन्।
पाँच वर्षे कार्यकाल लिएर २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भदौ ३ गते ९बु्धबार० साढे दुई वर्ष पूरा हुँदैछ। मन्त्री हेरफेरबारे प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल सुरु भएको नेकपा नेताहरु बताउन थालेका छन्।
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे कुराकानी हुन थालेको स्वीकार गरे। छोटो प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘त्यसबारे पनि छलफल सुरु भएको छ।’
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्ने, महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु पार्टीकै सल्लाहअनुसार गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यशैली बदल्ने, महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउनेलगायका विषयमा ओली दाहालबीच मोटामोटी सहमित भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले काम गरिरहेको छ।
सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षले गठन गरेको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेर त्यसलाई सचिवालयले अनुमोनद गरेर पार्टीभित्रको विवाद सकिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी ओली दाहालले गरेका छन्।
एक मन्त्रिले पनि क्याबिनेट हेरफेरको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ती मन्त्रीले भने, ‘मन्त्री हेरफेरको तयारी भएको भएको मैंले पनि सुनेको छु। संभवत छिट्टै हुन्छ होला।’
को को बाहिरिन्छन्
स्रोतका अनुसार बाहिरिने मन्त्रीमा सुरुमै नियुक्त भएका र पछि नियुक्त भएका गरी मिश्रित हुनेछन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र बिना मगर ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा सुरु देखि नै छन्।
बाहिरिनेमा पुरानालाई प्राथामिकता दिने बताइए पनि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा ओलीलाई साथ दिँदै आएका सचिवालय सदस्यहरु पोखरेल र थापालाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिने पक्का छ। तीबाहेक पनि ज्ञवाली, पुन र बस्नेत नफेरिने निश्चित जस्तै रहेको स्रोत बताउँछ।
पछि नियुक्त भए पनि कमजोर पर्फमेन्स भएका र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा भूमिका खेल्न नसक्नेहरु मन्त्रीबाट बाहिरिने छन्।
युवराज खतिवडालाई राजीनामा नगराए पनि राष्ट्रियसभामा पुन मनोनित नभएमा उनको पद यही भदौ २० गतदेखि सकिँदैछ। संघीय संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने प्रावधान अन्तरगत उनी गत फागुन २० गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई पुन नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र फरक फरक मत रहेको पाइन्छ।
यसअघि गत मंसिर ७ गते एकैपटक ६ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री ओलीले हेरफेर गरेका थिए। त्यसअघि गत वर्ष साउन १५ गते रविन्द्र अधिकारीको निधनका कारण रिक्त रहेको संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई दिइएको थियो।
तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विवाददास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाललाई ओलीले नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै गत फागुन ५ गते शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
को को हुँदैछन् नयाँ मन्त्री ?
बाहिरने मन्त्रीको नाम लगभग निश्चित भए जस्तै नयाँ बन्ने मन्त्रीको पनि करिव टुंगो लागिसकेको छ। स्रोतका अनुसार विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा रहेका नेताहरु मध्येबाटै नयाँ मन्त्री छानिने संभावना अधिक छ।
कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल छन्। शंखर पोखरेल ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हु्न् बाँकी पाँचै जना सांसद छन्।
महासचिव पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आँखा लगाएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा पुगेका स्रोत बताउँछ। तर भट्टराईले सञ्चारमा जान इच्छा देखाएका छैनन्।
