काठमाण्डाै, साउन २७
सरकारले कक्षा १२ को परक्षिा समेत विद्यालयले नै गर्ने तयारी तयारी थालेको छ ।
गत वैशाखमा स्थगित परीक्षा नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा परेको तथा यसबाट नेपालका सबै विश्वविद्यालयका सबै स्नातक तहका कक्षा प्रभावित हुने भएपछि सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो । सरकारले विद्यालयबाटै मुल्यांकन गर्ने भएपछी अब विद्यार्थीलाई स्नातक अध्ययन गर्न पाउने बाटो खुल्ने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा १२ का विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरणका बारेमा सरकारसित निरन्तर संवाद भइरहेको र अब केही दिनमै निकास दिने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
परीक्षा विधिमै बहस
कक्षा १२ का विद्यार्थीको परीक्षा कुन तरिकाबाट सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्नेमा विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु गरिएको छ । केही समयअघि दसँैअघि पुरानै तरिकाबाट विद्यार्थीको परीक्षा सक्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर अब त्यो सम्भावना टरेको बताइएको छ । अब विकल्पका रूपमा कक्षा ११ कै जसरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कनको अन्तिम अधिकार विद्यालयलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कक्षा १२ मा विद्यार्थीको परीक्षा लिनैपर्ने प्रावधान भएकाले परीक्षाको विकल्पलाई कसरी खुलाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू छलफलमा जुटेको जनाए । यसका लागि पटक पटक गरेर परीक्षा लिने, अनलाइन या अन्य माध्यमको प्रयोग गरेर परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा छलफल थालिएको र छिट्टै निर्णय लिने जनाइएको छ ।
यस खालको नीतिगत निर्णय लिने अधिकार हाल बोर्डमा नरहेकाले सरकारसित अधिकार दिन बोर्डले माग गरेको छ । स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न सकिएको अवस्थामा कक्षा १२ का विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण गरी बाटो खोल्ने सोचमा आफूहरू रहेको जानकारी बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले दिए ।
स्नातक तह प्रभावित
कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित समयमा सञ्चालन गरेर नतिजा प्रकाशित गर्न नसके नेपालका सबै विश्वविद्यालयको स्नातक तहको कार्यक्रम प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ । चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, व्यवस्थापन लगायतका स्नातक तहका सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने भएकाले यसको निकास दिनुपर्ने माग यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको छ । साउथ बेस्टर्न कलेजका भाइस प्रिन्सिपल हरिसिंह केसीले ‘ए’ लेबल लगायत सबै कार्यक्रमको अन्तिम मूल्याङ्न गर्ने अधिकार शिक्षकमा रहेको र त्यसकै आधारमा प्रमाणीकरण हुने गरेकाले विशेष परिस्थितिमा कक्षा १२ का लागि पनि एक पटक विद्यालयलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त विकल्प हुने बताए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र अवरुद्ध नहुने गरी सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउछन् । यसले गर्दा विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमसमेत पूरै प्रभावित पार्ने भएकाले परीक्षाको विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने बताए ।
