काठमाण्डाै, साउन २३
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मिति सार्न शीर्ष तहका नेताहरुबीच अनौपचारिक सहमति बनेको बताइएको छ।
कोरोना संक्रमणको त्रास उत्तिकै रहेकाले महाधिवेशनको नयाँ मिति २०७८ सालको बैशाख वा जेठमा गर्ने गरी नयाँ मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ।
कांग्रेसकाे संगठन संरचनाको समायोजनको कार्य पनि हालसम्म सकिएको छैन। समायोजन नसकिएसँगै निर्धारित साउन मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको कार्यसमेत प्रभावित बनेको छ। क्रियाशील सदस्यता थप गर्ने शीर्ष नेताको निर्णयको आधारमा पनि साउन मसान्तमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको कार्य नसकिने भएको हो।
बिहीबार बसेको पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीको बैठकमा निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन नसक्ने आवाज उठेको एक नेताले जानकारी दिए। नयाँ मिति निश्चित गर्ने विषयमा भने बैठकमा कुनै कुरा नभएको बताइएको छ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नेमा ढुक्क छन्। कार्यतालिका प्रभावित बनिसकेकाले फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘जबसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण टुंगोमा पुग्दैन, पार्टीमा विवादको विषय बन्छ। विवाद विगतमा पनि हुँदै आएको हो,’ सिटौलाले भने,‘ विवादलाई सहमतिका आधारमा टुंगाउनका लागि केन्द्रीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। सभापतिलाई छानबिन समिति गठन गर्न भनिरहेको छु।’ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने परिस्थिति निर्माण नभएपनि बैशाखमा महाधिवेशन गर्न सकिने उनको तर्क छ।
बैशाख वा जेठमा महाधिवेशन हुने गरी आगामी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्न सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
जिल्ला कार्यसमितिले सिफारिस भई आएका नामहरुको अन्तिम नामावली भदाै महिनाभित्रमा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ। प्राप्त नाममा उजुरीको कार्य त्यसपछि सुरु हुनेछ। असोजको १५ भित्र क्रियाशील तथा नवीकरण उपर उजुरीको समय तोकिएको छ। उजुरीको छानबिन गर्न भने हालसम्म पार्टीमा छानबिन समिति बनेको छैन।
संशोधित विधानअनुसार तीन तहको छानबिन समिति हुने व्यवस्था छ। जिल्ला तहमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्नका लागि सभापतिको संयोजकत्वमा कार्यसमितिका दुई जना सचिव सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समिति बन्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश तहमा प्रदेश सभापतिसहित दुई महामन्त्री सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन पुनरावेदन समिति गठन हुनुपर्ने हुन्छ। क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको अन्तिम टुंगो लगाउने केन्द्रीय निकायमा सभापतिसहित दुई महामन्त्री हुने व्यवस्था छ।
