नेटवर्किङ धन्दाः इजाजत राेकियाे, काराेबार जारी

सेयर गर्नुहोस्

काठमाण्डाै, साउन १९
संसदीय समितिको निर्देशनपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने काम रोकिए पनि इजाजत पाईसकेका कम्पनीले गरिरहेको अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार भने रोकिएको छैन।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका नाममा इजाजत लिएर केही कम्पनीले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाउन खोजेपछि संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत बिहीबार तत्काल त्यस्तो इजाजत दिने काम रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो।

तर इजाजत पाईसकेका कम्पनीहरुका हकमा भने समितिले मन्त्रालय र इजाजत दिने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कुनै निर्देशन दिएन। समितिको निर्देशनमा इजाजत पाईसकेका कम्पनीलाई के गर्ने भन्नेकुरा खुलाईएको नदेखेपछि वाणिज्य विभागले पनि ती कम्पनीलाई थप कुनै निर्देशन गरेन।

जबकि इजाजत पाएका कम्पनी र त्यसमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरु विगतमा ठगी धन्दामा लागेको र अहिले पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका आडमा त्यही धन्दालाई ब्युँताउन खोजिरहेका छन् भन्नेबारे विभाग, मन्त्रालय र समितिसमेत जानकार थिए। यसबाट केही कम्पनीलाई इजाजत दिएर काम पनि गर्न दिने तर केही कम्पनीलाई भने इजाजत दिनै रोक्ने निर्देशन किन भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

विभागका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि ७ वटा कम्पनीले इजाजत पाईसकेका छन्। ६ वटा इजाजत लिने क्रममा छन्। इजाजत पाईसकेका कम्पनीहरुले खुलेआम काम गरिरहने तर इजाजत पाउन बाँकीलाई मात्रै रोक्ने जस्तो व्यहोराको निर्देशन समितिबाट भएको विषयमा समितिका सदस्य तथा यही विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेयलाई सोध्दा उनले विभागले ती कम्पनीले अहिले कुनै पनि कारोबार नगरेको जानकारी दिएको र इजाजत पाईसकेकाहरुलाई काम नगर भन्दा केही कानुनी जटिलता आउनसक्ने बताए।

‘हामी विभाग र मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमै छौं। विभागले इजाजत पाईसकेका कम्पनीले कारोबार गरे/नगरेको विषयसँग सरोकार साउन मसान्तमा मात्रै हुने र प्रगति विवरण पेश गर्न भने पनि नआएको भनेर जानकारी समितिलाई दिएकाे छ,’ उनले भने, ‘कानुनी रुपमा इजाजत पाएकाहरुले त फेरि अदालतमा मुद्दा लड्न पनि सक्छन्। यो समस्या पनि छँदैछ। तर नियमनमा कडाइ गर्ने, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड बनाउने कुरामा ध्यान दिन भनेका छौं।’

वस्तुकाे प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि सबै कानुनी आधार तयार नपारीकनै काम गर्न नदिन विभागलाई भनिसकेको पनि पाण्डेयले बताए। ‘निर्देशिका, कार्यविधिहरु नबनाईकन कसरी काम हुन्छ र!’ उनले भने। त्यस्तै, नेटवर्किङको ठगी धन्दामा लागेका पुरानै व्यक्तिहरुले अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत पाएको भन्ने विषयमा समितिले खोजी गरिरहेको पनि उनले बताए।

समितिले गत बिहीबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने संस्थाहरुलाई इजाजत प्रदान गर्ने कार्य अर्को निर्णय नभएसम्म तत्काल रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न हालसम्म विभागले अनुमति दिएका कम्पनीका सञ्चालकहरु, विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्न इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशिका तथा विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने व्यक्तिहरुको विस्तृत विवरण ३ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

विभागले इजाजत दिँदा अबलम्बन गरेको प्रकृया तथा विगतमा कुनै न कुनै नेटवर्किङ व्यवसायको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गर्ने व्यक्तिहरुले नै नयाँ कम्पनी दर्ता गरे/नगरेकोबारे जवाफ पठाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

विगतमा ठगीधन्दामा लागेका व्यक्तिले नै अहिले कम्पनी दर्ता गरेको पाईएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई गर्नुपर्ने कारबाही र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणबाट सर्वसाधारण जनतालाई ठगी हुन नदिन भविष्यमा अबलम्बन गर्ने उपायहरुसमेत समावेश गरी राय सुझाव दिन पाण्डेयको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन भएको थियो।

समितिको बैठकपछि सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उक्त उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिईएको बताएका थिए। तर समितिले मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशनको व्यहोरामा भने एक महिना समय दिईएको उल्लेख गरिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग उपसमितिको छलफल

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण र यसका आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय भईरहेको विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट गठित उपसमितिले आइतबार उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु प्रेमलाल महर्जन, माधव तिमल्सिना, विष्णु तिमल्सिना, रञ्जन खनाल र विमला खनाल छलफलमा उपस्थित थिए। छलफलमा सहभागी एकथरी उपभोक्ताकर्मीले नेटवर्किङ धन्दा मौलाउने देखिएका कारण वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन, नियमावली नै खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अर्कोथरिले मौजुदा कानुनी व्यवस्था आफैंमा नराम्रो नरहेका कारण यसको कडिकडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने अन्यथा अहिले इजाजत पाएका कम्पनीले ठगी नगर्ने विषयमा समितिले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र ठगी भएमा जिम्मा लिनुपर्ने लगायतका विषय आएपछि उपसमितिका सदस्यहरुले केही आक्रोश पोखेको पनि छलफलमा सहभागी एक उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताए।

अधिकारकर्मीहरु आफैं द्वैध चरित्र लिएर हिँड्ने गरेको भन्दै आफूहरुमाथि आक्रोश पोखिएको उनको भनाइ छ। ऐन खारेज गर्नु सहज नभएको उपसमितिका सदस्यहरुको भनाइ थियो भने त्यसका लागि निर्देशन समितिबाटै हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ थियो। उपसमितिले आइतबार नै वाणिज्य विभागका महानिर्देशक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधि र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार गठित निर्देशक समितिका विज्ञसँगसमेत छलफल गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.