काठमाण्डाै, साउन १७
उच्च अदालत पाटनले १४ घण्टासम्म पनि रिचार्ज नभएपछि क्षतिपूर्ति दावी गरेको एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाल टेलिकमले १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको हो। उपभोक्ताको हितमा भएको यो पहिलो फैसला हो।
मोबाइलमा पर्याप्त रिचार्ज गरे पनि पूर्व जानकारी नदिई सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएको र त्यसबाट ग्राहकलाई आर्थिक र मानसिक क्षति पुगेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको हो। फोन नलाग्ने, प्रष्ट नसुनिले, फोन काटिने, अनावश्यक रुपमा ‘वान वे’ हुने जस्ता समस्या भोग्दै आएको समयमा अदालतको यस्तो फैसला आएको हो।
अधिवक्तासमेत रहेका भक्तपुरका राजु सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सुरुमा उनले यो मुद्दा जिल्ला अदातल काठमाडाैंमा दायर गरेका थिए। जिल्लाले टेलिकमकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सिलवालले उच्च अदातलमा फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए। ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले प्रदान गरेको मोबाइल नम्बरमा वादीले शुल्क बुझाई सकेपछि करिब १४ घण्टासम्म मोबाइल सुविधा प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा वादीकाे दाबी बमोजिम मनासिव क्षतिपूर्ति विचार गरी भरपाई दिनुपर्नेमा सो नगर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सो फैसला उल्टी भई वादीकाे दाबी अनुसार वादीलाई प्रतिवादीले समयमा सेवा उपलब्ध नगराएको बापत पुग्ने गएको क्षति स्वरुप प्रतिवादी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट वादीले मनासिव माफिकको रु १५ हजार क्षतिपूर्ति भरपाई लिन पाउने ठहर्छ।’
फैसलामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु सेवा प्रदायकको दायित्व भएकाले सेवाग्राहीमाथि सोहि कारणले पर्न गएकाे आर्थिक क्षति र हैरानीको मूल्यांकन हुनुपर्ने उल्लेख छ। सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने पूर्व जानकारी नगराएको अवस्थामा सिस्टममा आएको खराबीको परिणाम सेवाग्राहीलाई बहन गराउनु न्यायोचित नहुने ठहर फैसलामा गरिएको छ।
‘प्रतिवादीले वादीलाई रिचार्ज पश्चात १४ घण्टासम्म सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने भन्ने कुराको सर्तसहितको पूर्व सूचना वा वादीबाट रिचार्ज भए पनि यो यस कारणबाट यति समयसम्म सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने भनी यथासमयमै सूचना दिइएको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जानकारी गराएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकीरसमेत लिन नसकी रहेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको कारणसमेत देखाई प्रतिवादीले उपलब्ध गराउने सेवामा सिस्टममा आएको खराबीको परिणाम प्रतिवादीलाई बहन नगराई वादीलाई जिम्मेवारी तुल्याउनु न्यायोचित हुन सक्दैन।’
पाटन उच्च अदालतको फैसलाले सेवा प्रदान नगरेको अवस्थामा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने कानुनी आधार खडा गरेको छ। टेलिमकले सिलवालले प्रयोग गरिरहेको फोनको पनि २०७५ भदौ ३० (सेक्टेम्बर १५) का दिन बिलिङ गरी बेलुका ६ः५८ बजे मोबाइन ‘वान वे’ भएको म्यासेज पठाएको थियो।
म्यासेज लगत्तै उनले ५०० का दुईवटा रिचार्ज गरेका थिए। रिर्जाचपछि त्यही दिन बेलुका ७ः२१ बजे म्यासेज पठायो। रिजार्च भएको जानकारी दिए पनि मोबाइलको वान वे भने भोलिपल्ट बिहान ११ः४५ मात्र खुला भयो। यसरी पर्याप्त रिचार्ज हुँदाहुँदै पनि फोन ब्लक हुँदा कल गर्न नपाएका कारण टिकट लिइसकेको पूर्व निर्धारित काम अवरुद्ध हुन पुगेको दावी गर्दै उनी क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत पुगेका थिए।
उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतले २०७६ बैशाख ४ गते क्षतिपूर्ति नपाउने फैसला गरेको थियो। उच्चले उक्त फैसला उल्टाएको छ।
