काठमाण्डाै, साउन १३
नेपाल टेलिमको पोस्टपेड सिमकार्ड बाहकलाई केही दिनदेखि सन्देश आइरहेको छ, ‘अब प्रत्येक रिचार्जमा २ प्रतिशत ‘स्वामित्व शुल्क लाग्ने छ ।’
अर्थात् अब पोष्टपेड मोबाइल रिचार्ज गर्दा कर लाग्छ । यस्तो कर रिचार्ज गरेकै बेलामा काटिनेछ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीका अनुसार यस्तो कर यसअघि प्रिपेड सिमबाहकसँग मात्र लिइन्थ्यो । तर यो वर्ष बजेटमा सरकारले सबै खालका मोबाइल सेवाको सिम तथा रिचार्जमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो ।
यसअनुसार आर्थिक ऐनले साउन १ गतेदेखि पोष्टपेडमा स्वामित्व कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीले पोष्टपेडको रिचार्जमा स्वामित्व शुल्क लिन थालिसकेका छन् । तर ग्राहकहरुलाई भने अहिले जानकारी दिइरहेका छन् ।
२९ प्रतिशत राजस्व सिधै सरकारी खातामा
रिजार्चमा २ प्रतिशत मात्र होइन, सरकारले प्रत्येक रिचार्जमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि लिन्छ । जुन, रिचार्जको बेलैमा नकाटिए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कलमा गणना गरेर काटेर सरकारलाई बुझाउँछन् ।
त्यसमाथि सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट असुल्छ । त्यस्तो कर पनि प्रत्यक्ष रुपमा रिचार्जमा काटिएको हुँदैन । नेपाल टेलिकमले गरेको एक अध्ययनअनुसार अहिले प्रत्येक रिचार्जमा करिब २९ प्रतिशत रकम सीधै सरकारी खातामा जान्छ । त्यसमा टेलिकम कम्पनीले गर्ने मुनाफाको हिसाब हुँदैन ।
टेलिकम कम्पनीले बुझाउने आयकरसहित ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी लगायतका अप्रत्यक्ष मार पनि उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्ने गरेको छ ।
लागू भएन निर्देशिका
मोबाइल सेवामा कर थोपरेको सरकारले सेवा प्रदायकलाई भने नियमन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत माघमा ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका–२०७६’ जारी गरेको थियो, जसअनुसार २० चैत, २०७६ पछि नेपालमा फरक मोबाइल नेटवर्कहरुमा हुने र विदेशबाट आउने कल (फोन) सस्तो हुनुपर्ने हो ।
तर सेवा प्रदायकले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उपभोक्तालाई सुहिलयत दिन निर्देशिका लागू नहुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बसेको छ ।
निर्देशिकाले मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटाएको छ । दुबै अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट शुल्क कामय गर्न भनिएको थियो, जुन अहिले प्रतिमिनेट ५४ पैसा छ ।
जस्तै अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेलमा फोन गर्दा मिनेटको १.५० रुपैयाँ लाग्छ । चैतपछि यो शुल्क प्रतिमिनेट १.०६ रुपैयाँमा झर्नुपर्ने हो । यसरी नै अरु धेरै कम्पनी र नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धता शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नुपर्ने भएपनि टेकिलम कम्पनीले अटेरी गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल निर्देशिका लागू भए/नभएकोबारे कम्पनीहरुसँग जानकारी मागिएको बताउँछन् । ‘उहाँहरुले लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो तर, हामीले लागू हुनैपर्छ भनेका छौं’ उनले भने, ‘नभए कारबाही गर्छौं ।’
