मदन भण्डारीको नाममा विवाद, अलपत्र रंगशाला आन्दोलनमा मंगलबारेबासी

सेयर गर्नुहोस्
  • 9
    Shares
झापाको कमल ५ मा निर्माण हुने आदीबासी रंगशाला । नाममा विवाद भएपछी रंगशाला निर्माणमा आएको २ करोड बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन् ।

दमक, १ साउन
नाममा विवाद हुँदा कतिपय योजनाहरु त्यतिकै थन्किएका छन् । कति योजनाहरु नामकै कारणले विवाद हुन काम हुन नसकेको छैन् । दलगत स्वार्थका कारणले ठुला योजना अलपत्र छन् ।
मोरङ्गको उर्लाबारीमा रहेको मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णयको बिरोधमा झण्डै महिनादिन देखि अनसन र आन्दोलन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय बिरुद्ध सत्तारुढ नेकपा बाहेकका दल विरोधमा छन् ।
नामकै विवादले झापाको कमल ५ मा निर्माण हुने रंगशालाको काम अघि बढेको छैन् । सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला बनाउदा मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने सर्त राखेपछी सरोकारवाला भने आदीबासी रंगशाला नै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । रंगशाला निर्माण स्थल जनजाति समुदायले निर्माण गरेको कंक्रिट चिहान भत्काएर बनाइएको थियो । निर्माण शुरु भएको १० बर्षमा रंगशालाको जमिन सम्याउने बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन् ।
२०६६ पुष १ गते तत्कालीन शसस्त्र प्रहरीका एसपी गणेश ठाडा मगरको अगुवाईमा त्यहाँका ७ सय ४५ आदिवासी जनजातिका कंक्रिट चिहान नष्ट गरि तिनै समाधिस्थलहरुको स्मृतिमा सम्बन्धित पक्षहरुवीच सहमति जुटेपछि अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणको काम शुरु भएको थियो । शुरुवात्मा एक करोड रुपैयाँ बजेट आएर सम्याउने काम भएपछी अरु थप २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएपनि खर्च हुन सकेको थिएन् ।
रंगशालाको नाम आदीबासी राख्ने सहमति थियो, आदीबासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले भने, तर सरकारले एकाएक मदन भण्डारी बनाउने भएपछी बजेट आएपनि काम नहुने अवस्था आयो । सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा २ करोड बिनियोजन गरेपनि खर्च गर्न सकेको थिएन् । प्रतिष्ठानले रंगशालाका नाममा भएको ३२ बिगाह जग्गाको भोगाधिकार प्रतिष्ठान सँग माग गरेको थियो । तर सरकारले सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा सरकारी हुने भनेर दिन अस्वीकार गरेपछी विवाद बढदै गयो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले राज्य पक्ष सहमति अनुुसार थप प्रकृया बढाउन तयार नभएकाले रंगशालाको विकल्पको सवै पक्ष तत्काल वन्द गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले विकल्पतर्फ पहिलो सर्त माग बमोजिम भोगाधिकार दिलाउने तर्फ राज्यले यतिका समयमा पनि काम गर्ने मनस्थिति नगरेपछि बाँध्य भएर त्यस प्रकृया स्थगित गर्नुपरेको जानकारी दिए । उनले भने,–‘सर्त अनुसार राज्य जिम्मेवार नभएपछि प्रतिष्ठान समितिले रंगशालाको विकल्प खोज्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाँध्य हुनुपरेको छ ’
राज्य पक्षसंग समितिले आदिवासी स्मृति पार्कको लागि १५ विगाह जग्गाको भोगाधिकार सहित अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न संग्रहालय सहितको पार्क निर्माण गरिनु पर्ने र सो पूर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्ने करिब १५० हेक्टर जग्गा धार्मिक वनको रुपमा भोगाधिकार सहित हस्तान्तरण भएमा नामको विषयमा छलफल गर्न सकिने निर्णय भएको प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले वताए । तर राज्य पक्षसंग भएको प्रारिम्भक सहमतिको तीन महिना बढी समय अवधिमा राज्य पक्षबाट भोगाधिकारको बारेमा सामान्य प्रक्रिया समेत अघि नबढाइएकाले निर्णय फिर्ता लिन वाँध्य हुनुपरेको राईले बताए ।
प्रतिष्ठानले आदिवासी रंगशालाको नामका विकल्पको बहसलाई अन्त्य गर्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा नै बजेट बिनियोजन गरि रोकिएको विकासका कामलाई अगाडि बढाई दिन समेत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार साथै स्थानीय सरकालाईलाई आग्रह गरेका छन् । नामाकरणकै विवादकै कारण यस अघि पनि पटक पटक रंगशाला निर्माणको काम अघि बढेको थिएन् ।
यस पटक सरोकारवालाहरु सँगैको छलफल पछी नाम मदन भण्डारी राख्न दिने सहमति भएपनि भोगाधिकार आदीबासी प्रतिष्ठानले माग गरेको थियो । तर सरकारले भोगाधिकार दिन अस्वीकार गरेपछी विवाद बढेको हो । सरकारले यसै बर्ष आदीबासी स्मृति पार्क बनाउनका लागि भने ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
रंगशाला तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६६ सालमा शिलान्यास गरेकी थिइन् । त्यसपछी स्थानीय समितिमार्फत रंगशाला निर्माणको काम भएको थियो । अहिले एउटा बोर्ड र स्तम्भ बाहेक रंगशालाका लागि चाहिने कुनै पुर्वाधार निर्माण भएका छैनन् ।